झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई। यहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक आयोजित किए जाने की स्वीकृति दी गई।
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साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ के अनुरोध में देसी मांगुर को झारखंड की राजकीय मछली घोषित करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय
- गारंटी मोचन निधि के संचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिसूचना के प्रारूप पर सहमति की स्वीकृति।
- राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अंतर्गत योजनाओं के कार्यालय के लिए ऋण आहरण के क्रम में आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप पर मंत्री परिषद की स्वीकृति।
- वन पर्यावरण एवं जलीय परिवर्तन विभाग अंतर्गत वनरक्षी संवर्ग के स्वीकृत कल 3883 पदों में से 1315 पदों का प्रत्यर्पण कर प्रधान वनरक्षक के 1315 पदों के सृजन की स्वीकृति के लिए निर्गत अधिसूचना में संशोधन की स्वीकृति।
- राज्य के सभी 24 जिलों के एक-एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में एसटीईएम लैब के अधिष्ठापन की स्वीकृति।
- नेतरहाट विद्यालय समिति के माध्यम से नियुक्त नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति।
- भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय सेक्टर स्कीम CRIF अंतर्गत उप योजना के तहत स्वीकृत सेतु बंधन परियोजना के लिए कुल राशि 37.27 करोड़ का प्रावधान झारखंड आकस्मिकता निधि से करने की स्वीकृति।
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सृ कारण परियोजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति।
- इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियम में संशोधन की स्वीकृति।
