केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने चंडीगढ़ में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की।
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने चंडीगढ़ में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक में चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा, गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (यूटी) आशुतोष अग्निहोत्री, चंडीगढ़ के डीजीपी स
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बैठक में केंद्र सरकार की चलाई जा रही 30 प्रमुख योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट दी गई। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य चंडीगढ़ के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। नगर निगम, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, वित्त, पर्यावरण, उद्योग, और खेल विभाग के अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यक्रमों की प्रगति और चंडीगढ़ को स्वच्छ, हरित और स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
नए आपराधिक कानूनों के एप पर चर्चा की केंद्रीय गृह सचिव ने इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया और चंडीगढ़ की भूमिका को एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने नए आपराधिक कानूनों और हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप्स – ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। इन ऐप्स के तहत, गवाहों और विशेषज्ञों के लिए समय और धन की बचत होगी, अदालतों में भीड़ कम होगी और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।
इस मौके पर इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के तहत चल रहे आपराधिक कानूनों के एकीकरण का लाइव प्रदर्शन भी किया गया। नए कानूनों की समीक्षा के दौरान एनसीआरबी के निदेशक अजय शर्मा, बीपी आरएंडडी के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, गृह मंत्रालय के महानिदेशक सतपाल चौहान, और एनआईसी के डीडीजी शशि शर्मा भी मौजूद थे।
केंद्रीय गृह सचिव ने चंडीगढ़ प्रशासन के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि चंडीगढ़ में चल रही योजनाएं समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सहायक होंगी और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रेरणा बनेंगी।
