चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट घोषणा में राज्य सरकार ने 72 योजनाओं को फोकस प्वाइंट बनाया था। सरकार अब उन घोषणाओं की प्रगति का आकलन करने जा रही है। आगामी बजट बनाने से पहले सरकार यह जानना चाह रही है कि किन योजनाओं के लिए आगे कितनी राशि आवंटित करनी पड़ेग
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विभागीय प्रधानों को 16 दिसंबर तक इस साल ती बजट घोषणाओं पर की गई कार्यवाही (एटीआर) का प्रतिवेदन देने को कहा है। रिपोर्ट आ जाने पर योजना एवं विकास विभाग उसे वित्त विभाग को भेजेगा। उधर, वित्त विभाग भी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के लिए विभागों से मांग पत्र भेजने का निर्देश दिया है। वित्त विभाग ने 11 दिसंबर तक विभागों से स्थापना बजट का आलेख मांगा है। योजना विभाग ने भी 7 जनवरी तक स्कीमों का योजना आलेख विभागों को देने को कहा है। मांग पत्र का आलेख आने के बाद विकास आयुक्त की अध्यक्षता में विभागीय प्रधानों की बैठक होगी।
