महापौर सफीरा साहू के खिलाफ कांग्रेस ने नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(1) (4) के तहत भ्रष्टाचार और दस्तावेजी छल का एक मामला सीजीएम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता संकल्प दुबे के जरिये पेश करवाया है। कोर्ट ने 20 दिसंबर को मामले में सुनवाई के लिए तारीख तय
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कोर्ट में कांग्रेस की ओर से संकल्प दुबे पक्ष रखेंगे। महापौर सफीरा साहू की तरफ से कौन पक्ष रखेगा यह तय नहीं है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और दस्तावेजी छल को लेकर महापौर के खिलाफ कोर्ट में आवेदन पेश करने का यह पहला मामला है। अभी तक राजनीतिक दल अलग-अलग दलों के महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस तरह से किसी महापौर के खिलाफ कोई दल कोर्ट तक नहीं गया है।
दो बार थाने में एफआईआर की मांग शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि शहर के अलग-अलग वार्डों में महापौर निधि से लाखों रुपए के काम सिर्फ कागजों में ही स्वीकृत हुए हैं। निगम के उप नेता प्रतिपक्ष राजेश राय ने कई ऐसे दस्तावेज सामने लाए हैं जिन्हें देखने से पता है कि महापौर निधि से जिन वार्डों में लाखों रुपए का काम होना बताया जा रहा है उन वार्डों में काम ही नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर कलेक्टर, बस्तर एसपी और थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आरोपों के बीच कांग्रेस से भाजपा में आईं महापौर कांग्रेस नेता महापौर सफीरा साहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। महापौर सफीरा कांग्रेस पार्षद रहते हुए कांग्रेस पार्षद दल के समर्थन से महापौर बनी हैं। भाजपा नेता और निगम में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे सहित अन्य ने महापौर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और एक मामले में तो ईओडब्लू तक ले गए थे। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच महापौर ने कुछ समय पहले ही भाजपा ज्वाइन कर ली थी। भाजपा प्रवेश के दौरान उन्होंने कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होने की बात कही थी।
महापौर बोलीं- न्यायपालिका पर पूरा विश्वास इधर महापौर सफीरा साहू ने कहा कि कांग्रेस जिस मामले को लेकर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है उस मामले में वे पहली ही सब कुछ स्पष्ट कर चुकी हैं। लिपिकीय त्रुिट को कांग्रेस भ्रष्टाचार बताने में लगी हुई है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वे इस मुद्दे को जबरन उछाल रही है। अगर भ्रष्टाचार जैसी कोई बात होती तो पुलिस ने उनके खिलाफ क्यों एफआईआर नहीं की। सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं।
