नागौर में प्रदेश दाल मिल महासंघ समिति ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। महासंघ समिति की स्थानीय इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दूसरे राज्यों से आने वाले माल पर लग रहे मंडी टैक्स और कृषक कल्याण फीस को हट
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दाल मिल के व्यापारियों का कहना है कि अतिरिक्त आर्थिक भार के चलते राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में उत्पादन कम होने लगा है। इन दोनों टैक्स से आर्थिक भार बढ़ेगा। ये टैक्स जल्द से जल्द हटाए जाएं नहीं तो इनका अप्रत्यक्ष प्रभाव किसानों पर भी पड़ने लगेगा। दाल मिल के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में लिखा है कि राजस्थान राज्य में करीब 466 दलहन इकाइयां कार्यरत हैं, राजस्थान के बाहर से भी माल मंगवाकर आपूर्ति की जाती है। राजस्थान सरकार ने 19 जुलाई 2024 को बाहरी दलहन लाने पर 1.6% मंडी टैक्स और 50 कृषक कल्याण फीस लागू कर दी। एक ओर सरकार दलहन को टैक्स फ्री करने के दावे कर रही है दूसरी ओर दलहन पर मंडी टैक्स जैसे शुल्क लगाकर आर्थिक भार बढ़ाया जा रहा है। इसलिए दाल मिल व्यापारियों को मजबूर होकर 4 दिसंबर 2024 बुधवार को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ रही है। फिर भी मांगे पूरी नहीं हुईं तो 4 दिसंबर की शाम जयपुर में मीटिंग कर कठोर निर्णय लिया जाएगा।
