शिमला में नगर परिषद रामपुर में करीब 71 लोगों ने करीब डेढ़ करोड़ हाऊस टैक्स और दुकानों का किराया जमा नहीं किया। जिसकी वसूली अब लोक अदालत के माध्यम से होगी। नगर परिषद ने टैक्स जमा करने के लिए कई बार सभी को नोटिस भी दिया है।
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नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी बताया कि कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने वर्षों से टैक्स जाम नहीं कराया है। नगर परिषद की ओर से समय समय पर इन लोगों को राशि चुकाने के लिए नोटिस भेजे गए, लेकिन इन लोगों ने टैक्स नहीं दिया।
लोक अदालत में भेजे मामले
नगर परिषद रामपुर को 71 लोगों ने वर्षों से दुकानों का किराया ही जमा नहीं करवाया है, जो करीब जमा नहीं करवाया है। जिसके चलते नगर परिषद ने इन मामलों को लोक अदालत में भेजा है। इसी माह से लोक अदालत में इन लोगों के मामले चलेंगे। हालांकि नगर परिषद ने जब लोक अदालत में मामले भेजने का नोटिस दिया, तो कुछ व्यापारियों ने तुरंत हाऊस टैक्स की राशि जमा करवाई।
