जमीन से जुड़े मामलों के निराकरण के लिए राज्य सरकार 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा चला रही है। इसकी शुरुआत शनिवार 6 जुलाई से सभी जिलों में कर दी गई है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि शिविरों के माध्यम से बी-1, खसरा के नकल ए
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आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र संबंधी समस्त आवेदनों को लोक सेवा केन्द्र द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि करवाकर सभी मामलों का निराकरण कराया जाएगा। शिविर में प्राप्त होने वाले फौती नामांतरण, बटवारा, त्रुटि सुधार के प्रकरणों का मौके पर ही ऑनलाइन अपलोड कर हल्का पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा की प्रविष्टि एवं मौके पर ईश्तहार जारी कर पक्षकारों को तामिल कराकर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि राजस्व प्रकरणों का पंजीयन और पेशी की तारीख अपडेट नहीं करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
समय पर काम पूरा करने के निर्देश
लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत् राजस्व विभाग के 25 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इसमें नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन, ऋण पुस्तिका, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के मामले, त्रुटि सुधार, राजस्य पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से हुए क्षति पर आर्थिक सहायता के प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा अंदर निराकरण किया जाएगा। विवादित प्रकरणों के निराकरण हेतु सभी राजस्व अधिकारी नियमित रूप से न्यायालय में आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन कर गुणवत्ता युक्त निर्णय सुनिश्चित करेंगे।
