पंजाब सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी (पी.यू.) को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) योजना के तहत बकाया 2.7 करोड़ रुपए दो हफ्ते में जारी करने का वादा किया है। इस निर्णय के बाद, पंजाब यूनिवर्सिटी के 100 से ज्यादा छात्रों की डिग्री और विस्तृत मार्कशीट (डीएम
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ये छात्र आरक्षित श्रेणी से संबंधित हैं और 2022 से 2024 के बीच अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें डिग्री नहीं मिल पाई थी, क्योंकि पंजाब सरकार ने पीएमएस योजना के तहत धन जारी नहीं किया था। इसके कारण इन छात्रों को आगे की पढ़ाई या रोजगार में समस्या हो रही थी।
पंजाब सरकार का यह कदम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा उच्च शिक्षा, वित्त और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिवों को तलब करने के बाद लिया गया। अदालत ने इस मुद्दे पर पंजाब सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा था।
