कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास स्वीकृत होने का दावा कर रही है। शासन के इन्हीं दावों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती दी है।
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दीपक बैज ने कहा कि, साय सरकार ने गरीबों को आवास देने के नाम पर धोखाधड़ी की है। जो भी आवास बने है और जो बन रहे है, वो कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीकृत हुए थे।
बीजेपी और कांग्रेस।
श्वेत पत्र जारी करे सरकार
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि, अगर बीजेपी सरकार में इन आवासों को स्वीकृति मिली है, तो वो इसका श्वेत पत्र जारी करें। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार के दावों में सच्चाई है, तो स्वीकृत आवासों के नाम सार्वजनिक किया जाए।
पीएम आवास केवल होर्डिंग्स तक
उन्होंने कहा कि, भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री आवास केवल सरकारी विज्ञापनों और होर्डिंग में ही दिखते रहे हैं। हकीकत में भाजपा सरकार के आने के बाद एक भी हितग्राही के लिए आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आवासहीनों के खाते में पहली किश्त डाली थी। उसके बाद भाजपा सरकार ने एक भी रुपए नहीं भेजा है।
कांग्रेस पार्टी।
रमन सरकार में भी धीमा काम
दीपक बैज ने कहा कि, पीएम आवास योजना 2015 में लागू हुई, तब केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। 2011 के जनगणना को आधार मानकर छत्तीसगढ़ के लिए 18 लाख आवास का लक्ष्य तय किया गया था। 2015 से 2018 तक रमन सरकार के दौरान मात्र 237000 ग्रामीण पीएम आवास और 19000 शहरी पीएम आवास बने।
भूपेश सरकार ने बनाए 10 लाख मकान
2018 से 2023 तक भूपेश सरकार ने 10 लाख से अधिक पीएम आवास बनाए। शेष लगभग 7 लाख आवास बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने पिछले बजट में 3234 करोड़ का प्रावधान किया। 7 लाख आवासहीनों के लिए मकान बनाने के लिए पहली किस्त अक्टूबर में ही भूपेश सरकार ने डाल दिया था। साय सरकार बताए वो किन 18 लाख लोगों को आवास देने का दावा कर रही है।
