छत्तीसगढ़ में सरकार खुद शराब खरीदेगी। साय सरकार ने FL10 AB की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब सरकार सीधे निर्माता कंपनियों से शराब खरीदेगी। खरीदी की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को दी गई है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति-2
.
इनमें बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल है। स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक इन प्राधिकरणों के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव या सचिव इन पांचों प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे। साय कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं।
साय कैबिनेट की बैठक में शामिल मंत्री।
साय कैबिनेट के फैसले
- कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति-2024 को मंजूरी दी।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण के लिएम पर चना खरीदने के संबंध में कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं मॉडा क्षेत्र में अन्त्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को चना वितरण के लिए भारत सरकार की ओर से निर्धारित निर्गम मूल्य (issue price) और नागरिक आपूर्ति निगम को प्राप्त रॉ चना की मिलिंग और परिवहन दर को जोड़कर प्राप्त कुल दर पर चना खरीदा जाएगा।
- मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 14 हजार 369 व्यक्तियों और संस्थाओं को 19 करोड़ 37 लाख 93 हजार रुपए की स्वीकृत राशि का कार्योत्तर अनुमोदन मंत्रिपरिषद की ओर से प्रदान किया गया।
- कैबिनेट द्वारा विदेशी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण के लिए वर्तमान में प्रचलित एफएल 10 एबी अनुज्ञप्प्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय को अप्रूवल दिया गया।
- विदेशी मदिरा का क्रय इससे पहले लाइसेंसियों की ओर से किया जाता था। सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को दे दी है।
बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे।
