PWD ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते ग्रामीण।
कुल्लू में गुगरा-जाओं-तराला रोड की खराब स्थिति के विरोध में लढागी और बुछैर क्षेत्र के ग्रामीणों ने निरमण्ड में लोक निर्माण विभाग ऑफिस के बाहर धरना दिया। सीटू नेता पदम् प्रभाकर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में लफाली पंचायत के उपप्रधान चुनी लाल समेत
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ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इसी मुद्दे पर दिसंबर 2024 और अप्रैल में भी प्रदर्शन किया गया था, लेकिन विभाग ने सिर्फ आश्वासन दिए। जाओं से लढागी के बीच सड़क का टारिंग कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों ने अप्रैल-मई में इसे पूरा करने की मांग की थी। साथ ही सड़क की मरम्मत के लिए बची हुई धनराशि के उपयोग की मांग भी लंबित है।
तीन दुर्घटनाओं में चार लोगों की मौत हो चुकी पदम् प्रभाकर ने बताया कि सड़क पर खतरनाक स्थानों पर रेलिंग नहीं लगाई गई है। इस मार्ग पर तीन दुर्घटनाओं में चार लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। 2010 में एक बस दुर्घटना में भी कई लोगों की जान गई थी। ग्रामीणों ने याद दिलाया कि सड़क निर्माण के समय उन्होंने इस शर्त पर अपनी जमीन दी थी कि जहां सड़क की कटिंग से उनकी जमीन को खतरा है, वहां डंगे लगाए जाएंगे। यह काम भी अभी तक नहीं हुआ है।
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क में बनाये गए कलवर्ट हटाकर वहां स्लैब कलवर्ट बनाए जाएं, क्योंकि दो सालों पहले भारी बारिश में नालों, नालियों का पानी इन कलवर्ट में जाने के बजाएं सड़क में बहता रहा और भारी बारिश आने पर अब भी सड़क पानी से नाले का रूप धारण कर खराब हो रही है। जबकि शिलापनी में स्लैब कलवर्ट सेंक्शन है, वहां अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। जबकि लढागी से तराला सड़क की टारिंग का टेंडर हो चुका है और काम कछुआ गति से चला है।
क्रमिक धरना जारी रहेगा प्रतिनिधि मंडल ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से मांग की है कि उनकी इन समस्याओं और मांगों पर जब तक जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं होता तब तक उनका क्रमिक धरना जारी रहेगा। वहीं इस बारे में लोक निर्माण विभाग के निरमण्ड मंडल के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार का कहना है कि जाओं-बुछैर सड़क की मुरम्मत का कार्य ठेकेदार को दिया गया है, जिसने काम अधूरा छोड़ दिया है।
जिसे री असाइन करने और सिक्योरिटी जब्त करने के लिए केस उच्चाधिकारियों को भेज दिया है। जबकि इस सड़क की मरम्मत के लिए अतिरिक्त धनराशि की भी सरकार से मांग की है।
