Kullu Luhri-Nithar-Nor road bad condition | निरमंड की 18 हजार आबादी को परेशानी: लुहरी-निथर-नोर सड़क खस्ताहाल, एमडीआर बनाने की अधिसूचना 3 साल से लटकी, दुर्घटनाओं का खतरा बरकरार – Anni News


हिमाचल प्रदेश के निरमंड उप मंडल में नोर-निथर-लुहरी सड़क की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस सड़क को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (एमडीआर) बनाने की अधिसूचना तीन साल से ठंडे बस्ते में पड़ी है। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगा

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यह सड़क 65.765 किलोमीटर लंबा है। इसमें लुहरी से जाजर तक 10 किलोमीटर और जाजर से निथर-नोर तक 55.765 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। तंग मोड़ों और संकरे रास्तों के कारण यहां दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

पूर्व सीएम ने की थी बनाने की घोषणा

पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जुलाई 2021 में निरमंड दौरे के दौरान इस सड़क को एमडीआर बनाने की घोषणा की थी। मार्च 2022 में तत्कालीन भाजपा सरकार के दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी देवाशीष पांडे ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी थी।

इस सड़क के चौड़ीकरण से नोर, प्लेहि, सराहन, रहाणु, घाटू, लोट, दुराह, शिल्ली, देहरा, निथर, गमोग और कुठेढ़ पंचायतों की लगभग 18 हजार की आबादी को लाभ मिल सकता है। लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद भी न तो डीपीआर बनाने के आदेश जारी हुए और न ही कोई विकास कार्य शुरू हुआ है।

क्या कहते हैं अधिशासी अभियंता

निरमंड मंडल लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार का कहना है कि, हमें अभी तक इस सड़क के एमडीआर के तहत डीपीआर बनाने को लेकर कोई आदेश नहीं मिले हैं। फिर भी सड़क में सुरक्षा की दृष्टि से क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं।

वहीं, कांग्रेस कमेटी कुल्लू के पूर्व जिलाध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर का कहना है कि, पूर्व भाजपा सरकार के दौरान आनन फानन में कई सड़कों को एमडीआर घोषित किया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोर से लुहरी सड़क में क्रैश बैरियर लगाने,तंग मोड़ खोलने आदि को लेकर सरकार और पीडब्ल्यूडी मंत्री से मांग की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखेंगे मामला : विधायक

आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार का कहना है कि, नोर से लुहरी तक सड़क बेहद तंग है और अक्सर दुर्घटनाएं घटती हैं । ऐसे में इस सड़क को एमडीआर बनाने को लेकर उदासीनता बरतने से लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का आनी विधानसभा क्षेत्र के प्रति रवैया समझ आता है। इस मामले को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष रख जाएगा।

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