Illegal colonies were built in five areas of Huzur, notices were sent | हुजूर के पांच इलाकों में अवैध कॉलोनी काटी, नोटिस भेजा: 6 में से सिर्फ 1 कॉलोनाइजर कलेक्टर के सामने आए, दस्तावेज नहीं दिए, कहा-सभी अनुमति हैं… – Bhopal News


बिना अनुमति अवैध कॉलोनी मामले में जल्द ही प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस मामले में सिंकदराबाद, पिपलिया जाहिरपीर, अरेड़ी, सेवनिया ओंकारा और छावनी पठार में छह कॉलोनियों के कॉलोनाइजर ने नोटिस मिलने के दो सप्ताह बाद भी कोई जवाब नहीं दिया ह

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इस पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि अगर अनुमति हैं, तो उन्हें प्रस्तुत कर दें। हालांकि उसके बाद वह भी दोबारा नहीं आया। कलेक्टर सिंह ने बताया कि इन इलाकों में कॉलोनी काट रहे बिल्डरों को 6 जून तक समय दिया है। अब तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कानूनी तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन कॉलोनियों को राजसात किया जाएगा।

कलेक्टर सिंह ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को लेकर सर्वे किया जा रहा है। इसी दौरान हुजूर के पांच इलाकों में अवैध रूप से कॉलोनी काटे जाने की जानकारी मिली थी। एसडीएम हुजूर आशुतोष शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें नोटिस भेजे गए। उनसे विकास अनुमति, रजिस्ट्रेशन, टीएंडसीपी और डायवर्सन संबंधी अनुमति के दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इनमें अरहेड़ी गांव में दो कॉलोनियां विजासेन के नाम से काटी जा रही हैं। जिसमें पुरुषोत्तम सिंह और नीलेश शुक्ला ने 0.999 हेक्टेयर और मुकेश पाल ने 1.667 हेक्टेयर पर कॉलोनी काटी। इनमें प्लॉट भी बेचे जा रहे हैं।

मुकेश ने पिपलिया कॉलोनाइजर में भी 1.667 हेक्टेयर एरिया में एक कॉलोनी काटी है। जिसकी विकास अनुमति सहित अन्य परमिशन नहीं है। इसके बाद इन समेत 5 लोगों को नोटिस भेजे हैं। इसके अलावा ग्राम सेवनिया ओंकार में 1.959 हेक्टेयर में अवैध कॉलोनी काटने वाले विनोद यादव, छावनी पठार में 2.430 हेक्टेयर एरिया में अवैध कॉलोनी काटने पर अनुज साहू और सिकंदराबाद में 1.376 एरिया में कॉलोनी काटने पर हेमंत गड़गैया और सुनील प्रसाद नोटिस दिए गए हैं।

हुजूर क्षेत्र में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी। शहर में 250 अवैध कॉलोनियों को चिह्नित किया कलेक्टर सिंह ने बताया कि शहर में अब तक करीब 250 अवैध कॉलोनियों को चिह्नित किया जा चुके हैं। अभी तक की सभी ग्रामीण क्षेत्रों की कॉलोनियों को नोटिस भेजा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रशासन और शहर क्षेत्र में नगर निगम कार्रवाई करेगा।

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