IDFC First Bank shareholders approve merger of IDFC Limited with bank | IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड का मर्जर होगा: बैंक के शेयरहोल्डर्स ने विलय को दी मंजूरी, NCLT भी जल्द दे सकता है अप्रूवल

चेन्नई2 दिन पहले

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IDFC फर्स्ट बैंक के शेयरहोल्डर्स ने IDFC लिमिटेड के बैंक में मर्जर को मंजूरी दे दी है। बैंक ने इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी है।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की चेन्नई बेंच द्वारा शुक्रवार को मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में शेयरहोल्डर्स ने IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड के मर्जर को मंजूरी दी है।

IDFC फर्स्ट बैंक ने बताया कि मर्जर प्लान को 99.95% इक्विटी शेयरहोल्डर्स ने मंजूरी दी है। रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के जरिए यह फैसला हुआ है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, NCLT भी जल्द ही अपनी मंजूरी की घोषणा कर सकता है।

IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर 77.35 रुपए पर पहुंचा
वहीं IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर आज शनिवार को 0.39% की तेजी के साथ 77.35 रुपए पर बंद हुआ। बैंक के शेयर ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को 16% का रिटर्न दिया है। इसका मार्केट कैप 54 हजार करोड़ रुपए है।

RBI ने मर्जर के लिए NOC दिया
27 दिसंबर को IDFC लिमिटेड ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने IDFC लिमिटेड, IDFC FHCL और IDFC फर्स्ट बैंक के मर्जर के लिए अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) दे दिया है।

जुलाई 2023 में बोर्ड ने दी थी मंजूरी
जुलाई 2023 में IDFC FHCL, IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। IDFC बैंक को 2014 में बंधन बैंक के साथ RBI द्वारा लाइसेंस दिया गया था। 2018 में IDFC बैंक लिमिटेड और कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड ने IDFC फर्स्ट बैंक बनने के लिए मर्जर के पूरा होने की घोषणा की थी।

IDFC की IDFC फर्स्ट बैंक में 39.93% हिस्सेदारी
IDFC अपनी नॉन-फाइनेशियल होल्डिंग कंपनी के माध्यम से IDFC फर्स्ट बैंक में 39.93% हिस्सेदारी रखती है। 31 मार्च 2023 तक ऑडिटेड फाइनेंशियल पर कैलकुलेशन के अनुसार, मर्जर के बाद बैंक की प्रति शेयर बुक वैल्यू में 4.9% की ग्रोथ होगी।

इससे पहले बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को एक फाइलिंग में कहा था कि मर्जर से IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को एक कर सिंगल यूनिट बनाया जाएगा। इस सिंगल यूनिट को सरल बनाया जाएगा, जिससे इन एंटिटीज के रेगुलेटरी कंप्लायंस को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

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