Himachal unemployed youth protest CM Sukhwinder Singh Sukhu Priyanka Gandhi Shimla | हिमाचल के बेरोजगार प्रियंका गांधी द्वारा किया वादा याद दिलाएंगे: सचिवालय मार्च करेंगे; नई भर्तियां निकालने और आउटसोर्स प्रथा बंद करने की करेंगे मांग – Shimla News

शिमला में प्रेस कॉफ्रेंस कर प्रदर्शन की जानकारी देते हुए बेरोजगार संघ के पदाधिकारी

हिमाचल के सैकड़ों बेरोजगार आज कांग्रेस सरकार को प्रियंका गांधी द्वारा किया एक लाख नौकरी का वादा याद दिलाएंगे। प्रदेशभर के बेरोजगार आज सचिवालय तक मार्च करेंगे। इस दौरान कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव में किया गया वादे को पूरा करने की मांग करेंगे।

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प्रदेश में दिसंबर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पांच साल में 5 लाख नौकरी देने के वादा किया था। सरकार को सत्ता में 20 माह बीत हो गए है। मगर अब तक बेरोजगार युवाओं के मुताबिक मुश्किल से 1400 पद कमीशन के माध्यम नौकरी दी जा सकी है। करीब 10 हजार पद आउटसोर्स पर भरे गए है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भंग होने के कारण नई भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही।

8 लाख से ज्यादा बेरोजगार परेशान

नया राज्य चयन आयोग पूरी तरह फंक्शनल नहीं हो पाया। इससे कैबिनेट द्वारा मंजूर पद पर भी भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही। इससे राज्य के 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा परेशान है। इनमें हजारों युवाओं ऐसे है, जिन्हें ओवर-एज होने का डर सता रहा है।

लिहाजा आज बेरोजगार युवा शिमला में सचिवालय मार्च करेंगे और जल्द भर्तियां शुरू करने की मांग करेंगे। इस दौरान बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक ज्ञापन सौपेंगे।

आउटसोर्स भर्ती की करेंगे विरोध

इस दौरान बेरोजगार युवा आउटसोर्स भर्ती का भी विरोध करेंगे। कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो आउटसोर्स भर्ती का निरंतर विरोध किया और पक्की नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई। अब खुद आउटसोर्स पर भर्तियां कर रही है।

प्रदेश में 60 हजार पद खाली

बेरोजगार युवाओं का दावा है कि RTI के तहत मिली सूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में लगभग 60 हजार पद खाली पड़े हैं। प्रियंका गांधी ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान इन पदों को जल्द भरने का वादा किया था।

बता दें कि दिसंबर 2022 में जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन में पेपर लीक फर्जीवाड़ा सामने आया। इसके बाद सरकार ने इसे भंग कर दिया। तब मुख्यमंत्री ने भर्तियों में धांधलियां रोकने के लिए बेरोजगारों से 4 महीने का वक्त मांगा था। मगर नया आयोग अभी भी फंक्शनल नहीं हो सका।

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