हिमाचल प्रदेश के सेक्रेटरी अर्बन डवलपमेंट (UD) देवेश कुमार के आदेशों पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कड़ा संज्ञान लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी UD द्वारा नगर निकाय चुनाव के लिए रिजर्वेशन-रोस्टर के संदर्भ में आज जारी ऑर्डर को तत्काल वापस लेने के आदेश द
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कमीशन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यक्रम को स्थगित की शक्तियां अर्बन डवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास नहीं है। इसलिए तत्काल आदेश वापस लेकर इलेक्शन कमीशन को सूचित किया जाए़।
दरअसल, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने पहले हिमाचल के 73 नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत में वार्डों डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर को लेकर कार्यक्रम जारी किया। इन आदेशों के तहत सभी जिलों के DC को 68 नगर निकाय में कल यानी 11 जुलाई तक और 5 नगर निगम को 15 जुलाई तक हर हाल में वार्डों का डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर करने को कहा गया था।
सेक्रेटरी शहरी विकास विभाग देवेश कुमार।
SC-OBC आंकड़ा नहीं होने का तर्क इस बीच आज दोपहर के वक्त सेक्रेटरी UD ने सभी DC को रिजर्वेशन रोस्टर पोस्टपोन करने के लिए पत्र लिखा। इसमें नगर निकाय में SC और OBC के लेटेस्ट आंकड़े नहीं होने का तर्क देते हुए कहा गया कि जब तक SC-OBC जनगणना का लेटेस्ट डाटा उपलब्ध नहीं होता, तब तक रिजर्वेशन रोस्टर तय करने का काम रोक दिया जाए।
कमीशन ने 2011 के आंकड़े के आधार पर रिजर्वेशन लगाने के दे रखे निर्देश वहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उपलब्ध आंकड़ों (साल 2011 के जनगणना) के आधार पर रिजर्वेशन रोस्टर लगाने के निर्देश दे रखे थे, क्योंकि 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी। ऐसे में सेक्रेटरी UD के ऑर्डर से नया विवाद खड़ा कर दिया है।
इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और अब सभी जिलों को तय कार्यक्रम के हिसाब से रिजर्वेशन रोस्टर तय करने के आदेश दिए।
सेक्रेटरी UD के इस पत्र इलेक्शन कमीशन ने लिया संज्ञान।
स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा मुख्य सचिव को लिखा गया पत्र।
क्या थे इलेक्शन कमीशन के आदेश? प्रदेश में शिमला नगर निगम को छोड़कर सभी नगर निकायों में इसी साल चुनाव होने है। यह चुनाव 7 नगर निगम, 29 नगर परिषद और 37 नगर पंचायत में होने है। शहरी निकाय के साथ साथ 3600 से ज्यादा पंचायतों में भी चुनाव होने है।
नगर निकाय चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने पहले वार्डबंदी, डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन रोस्टर तय करने का शेड्यूल जारी किया। इसके मुताबिक कल यानी 11 जुलाई तक सभी वार्डों की रिजर्वेशन करनी होगी। 15 जुलाई तक आरक्षित वार्डों की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी है।
