हिमाचल सरकार ने एक बार फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिजर्वेशन रोस्टर लगाने के कार्यक्रम को पोस्टपोन किया है। राज्य के शहरी विभाग के सचिव देवेश कुमार ने आज दोबारा इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि आरक्षण रोस्टर को लेकर फैसला 24 जुलाई को ह
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वहीं इलेक्शन कमीशन ने आज हर हाल में सभी DC को रिजर्वेशन रोस्टर लगाने के निर्देश दे रखे थे। सरकार बार बार संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन के कार्यक्रम को टाल रही है। जानकार बताते हैं कि कमीशन के कार्यक्रम टालने की सरकार के पास शक्तियां नहीं है। फिर भी सरकार ऐसा रही है।
इससे पहले सेक्रेटरी शहरी विकास विभाग ने SC, ST और OBC का लेटेस्ट डाटा नहीं होने का तर्क देकर इलेक्शन कमीशन के प्रोग्राम को स्थगित किया था। तब भी इलेक्शन कमीशन ने सभी डीसी को पत्र लिखकर हड़काया था।
एक अन्य पत्र में कमीशन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यक्रम को स्थगित की शक्तियां अर्बन डवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास नहीं है।
सरकार द्वारा इलेक्शन कमीशन को लिखा गया पत्र
सरकार के आदेश एग्जामिन करके फैसला लेगा कमीशन
स्टेट इलेक्शन कमिशनर अनिल खाची ने बताया, सरकार ने दो दिन का वक्त मांगा है। कमीशन सरकार के आदेशों को एग्जामिन करने के बाद आगामी फैसला लेगा।
73 नगर निकाय में होने हैं चुनाव
दरअसल, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने पहले हिमाचल के 73 नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत में वार्डों डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर को लेकर कार्यक्रम जारी किया। इन आदेशों के तहत सभी जिलों के DC पहले 11 जुलाई तक, फिर 15 जुलाई और अब आखिरी में 22 जुलाई तक आरक्षण रोस्टर लगाने को बोला गया था। मगर, अब तक रोस्टर तय नहीं हो पाया।
सरकार और कमीशन में टकराव की स्थिति बनती जा रही
इलेक्शन कमीशन इसी साल दिसंबर में होने वाली पंचायतीराज संस्थाओं के साथ नगर निकाय चुनाव भी कराना चाहता है। मगर, सरकार बार बार कमीशन के कार्यक्रम को पोस्टपोन कर रही है। इससे आने वाले दिनों में सरकार और कमीशन में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
