हिमाचल में हर साल 1 लाख नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार 22 महीने में लगभग 4400 लोगों को पक्की नौकरी दे पाई है। इनमें लगभग 1560 पद कमीशन के माध्यम से भरे गए है। ज्यादातर पदों पर पूर्व सरकार के कार्यकाल में भर्तियां शुरू हो गई थी। क
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राज्य सरकार का दावा है कि 30 हजार से ज्यादा पदों पर नौकरियां दे दी गई है। मगर इनमें अधिकांश नौकरियां आउटसोर्स आधार पर दी गई है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस आउटसोर्स भर्तियां बंद करने के दावे करती रही। मगर सत्ता मिलने के बाद कांग्रेस भी पूर्व सरकार के रास्ते पर चल पड़ी है।
आउटसोर्स के साथ साथ नाममात्र मानदेय पर टेंपरेरी जॉब, वन मित्र, गेस्ट टीचर, मल्टी टास्क वर्कर या फिर आउटसोर्स जैसी अस्थाई भर्तियां करके उन युवाओं को ठगा जा रहा है, जो सालों से लाइब्रेरी में बैठकर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं।
1.70 लाख नौकरी का बैकलॉग खड़ा हो गया सरकार के दावे के मुताबिक यदि आउटसोर्स, पार्ट टाइम को भी नौकरी मान लिया जाए तो भी 1.70 लाख नौकरियां देने का बैकलॉग खड़ा हो गया है। बेरोजगार युवा पक्की नौकरी मांग रहा है। कांग्रेस सरकार नई भर्तियां नहीं निकाल रही।
कांग्रेस का गारंटी पत्र जिसमें चौथे नंबर पर पांच साल में पांच लाख नौकरी की गारंटी दी गई थी।
कैबिनेट ने 6600 से ज्यादा पद मंजूर कर रखे बेरोजगारों के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि कैबिनेट ने 6600 से ज्यादा पद भरने को स्वीकृति दे रखी है। मगर भर्तियां कब होगी, इस पर असमंजस बना हुआ है। CM सुखविंदर सुक्खू के बार बार कहने के बावजूद चयन आयोग कैबिनेट द्वारा मंजूर पदों को विज्ञापित नहीं कर पा रहा।
3 साल पहले शुरू भर्तियों के रिजल्ट भी नहीं राज्य में 3 साल पहले शुरू की गई सभी भर्तियों के रिजल्ट भी अब तक नहीं निकाले जा सके। हालांकि 3 दिन पहले ही सीएम सुक्खू ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को 6 पोस्ट कोड के रिजल्ट दिवाली तक निकालने के निर्देश दिए जरूर है। मगर बेरोजगार युवा नई भर्तियां चाहता है।
क्यों ये हालात बने राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद 23 दिसंबर, 2022 को पोस्ट कोड 965 JOA-IT भर्ती का पेपर लीक हुआ। पेपर लीक के कारण 26 दिसंबर, 2022 को प्रदेश सरकार ने चयन आयोग के कामकाज को निलंबित किया। इसके बाद जांच में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक स्कैम सामने आया। इस वजह से 21 फरवरी, 2023 को कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया।
बीते साल राज्य चयन आयोग का गठन किया गया। 30 सितंबर 2023 को इसमें IAS आरके प्रुथी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। मगर एक साल बाद भी चयन आयोग नई भर्तियां शुरू नहीं कर पा रहा। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (HPPSC) ने जरूर कुछ भर्तियां की है। मगर यह क्लास-1 और क्लास-2 श्रेणी की ही भर्तियां करता है। इस श्रेणी में कम लोगों को अब तक रोजगार दिया जा सका है।
शिमला में बीते दिनों नौकरी की मांग को लेकर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए बेरोजगार
हिमाचल में 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार हिमाचल में 8 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे पंजीकृत बेरोजगार है। सभी युवा नौकरी नहीं मिलने से परेशान है और इस उम्मीद के साथ दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं कि एक न एक दिन उन्हें पक्की नौकरी मिलेगी।
क्या बोले बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश शिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि आउटसोर्स, पार्ट टाइम, टैम्परेरी प्रथा को बंद किया जाए। रिटायर लोगों को पुनः रोजगार और सेवा विस्तार देना बी बंद करें और नए पद विज्ञापित किए जाए। प्रदेश का बेरोजगार पूरी तरह मायूस हो चुका है। नौकरी नहीं मिलने की वजह से युवा परेशान है। उनकी पड़ी को समझा जाए। झूठे वादे और झूठी दिलासा देना बंद किया जाए।
नौकरियां नहीं मिलने पर बेरोजगार दिवाली के बाद मजबूरन सड़कों पर आएंगे।
