हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए। (फाइल फोटो)
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज और कल शिमला में सभी जिलाधीश (DC) और पुलिस अधीक्षक (SP) की मीटिंग लेंगे। शिमला सचिवालय में दो दिन चलने वाली मीटिंग में सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम का रिव्यू किया जाएगा।
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जिला प्रमुखों को सरकार की योजनाएं घर-द्वार तक पहुंचाने के निर्देश दिए जाएंगे। इस दौरान जिलों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि विपक्ष समय- समय पर सरकार को बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर घेरता रहा है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीते साल भी 10 अक्टूबर को सभी डीसी-एसपी के साथ रिव्यू मीटिंग की थी। इस बार फिर से जिला प्रमुखों के साथ मीटिंग बुलाई गई है। इसमें सरकार की योजनाओं का रिव्यू किया जाएगा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए। (फाइल फोटो)
CM के सामने योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखेंगे DC
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चलने वाली इस मीटिंग में सभी डीसी अपने अपने अपने जिलों में विभिन्न योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट मीटिंग में रखेंगे और मुख्यमंत्री सुक्खू विभिन्न जिलों की फीडबैक भी अधिकारियों से लेंगे।
सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लेकर दिशा-निर्देश देंगे सीएम
डीसी-एसपी की मीटिंग में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने बीते सप्ताह की शिमला जिला के दुर्गम क्षेत्र डोडराक्वार से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत मुख्यमंत्री और उनके मंत्री-विधायक भी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका मौके पर निपटारा करेंगे।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
सरकार के 2 साल पूरा करने को लेकर होगी चर्चा
राज्य सरकार को 11 दिसंबर को दो साल पूरे होने जा रहे हैं। इन दो सालों में सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी मीटिंग में चर्चा की जा सकती है और उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए जा सकते हैं।
मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को मौजूद रहने के आदेश दिए
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए ज्यादातर जिलों के डीसी-एसपी बीती शाम को ही शिमला पहुंच गए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने डीसी एसपी के अलावा सभी विभागीय सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी विभिन्न योजनाओं की अपडेटेड जानकारी के साथ मीटिंग में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं।
