हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। वो पैसा अभी तक नहीं आया। सीएम ने कहा- उनका पूरा कैबिनेट बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास जाने को तैयार है, ताकि केंद्र से अनुरोध करके पीएम म
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सीएम ने बीजेपी नेताओं से अपील की कि हिमाचल के सभी सातों सांसद, बीजेपी के सभी विधायक और पूरा कैबिनेट केंद्र के पास जाने को तैयार है, ताकि आपदा प्रभावितों की मदद को स्पेशल पैकेज हिमाचल को मिल सके।
सीएम ने कहा- वह अगले कल दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने का समय मांग रखा है। उनसे मुलाकात करके कई मुद्दे उठाए जाएंगे।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट घोषणाओं की समीक्षा के लिए आयोजित मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए।
शिमला में मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा- देश में जीएसटी लागू होने से पहले हिमाचल को 4500 करोड़ वेट व एक्साइज में मिलते थे। इसकी भरपाई के लिए पांच साल तक हमे जीएसटी कंपनसेशन मिला। मगर 2022 से जीएसटी कंपनसेशन बंद होने से राज्य को नुकसान हुआ है।
सीएम ने कहा- फॉर्मास्यूटीकल में हम प्रोड्यूसर स्टेट है। एशिया की 35 प्रतिशत फॉर्मास्यूटीकल इंडस्ट्री हिमाचल में है। बद्दी से पहले 3500 करोड़ आता था। जीएसटी लगने के यह घटकर 150 करोड़ रह गया है। इसकी भरपाई की वित्त मंत्री से मांग की जाएगी। सीएम ने कहा- ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद केंद्र ने हिमाचल की 1600 करोड़ की एडीशन बोरोइंग बंद किया है, इसे भी बहाल करने की मांग की जाएगी।
सीएम ने कहा- प्रदेश के हितों की पैरवी के लिए वह पांचवी बार निर्मला सीतारमण ने मिलने जा रहे हैं।
प्रदेश सचिवालय छोटा शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू बजट घोषणाओं की समीक्षा के लिए आयोजित मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए।
CM ने बजट घोषणाएं जल्द पूरा करने को कहा
इससे पहले सीएम सुक्खू ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक और 2025-26 के बजट की घोषणाओं की समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को सभी घोषणाओं को जल्द धरातल पर उतारने के दिए निर्देश, ताकि आम जनता को अधिकतम लाभ मिल सके। सीएम ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने कार्यों का डिजिटलीकरण दिसंबर माह तक पूर्ण करें और आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग कर जनता तक सेवाओं की त्वरित पहुँच सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को यह काम जल्द पूरा करने को कहा।
SC के कल्याण के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही सरकारः CM
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की 11 वर्ष के अंतराल के बाद सीएम सुक्खू ने मीटिंग ली। इसमें विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई तथा समिति के सदस्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
सीएम ने कहा- हिमाचल में छुआछूत की घटनाएं अब कम रह गई हैं। राज्य सरकार ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है।
