हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर फिर सियासी संकट मंडरा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी स्क्रिप्ट लिख दी है। बीजेपी कभी भी कांग्रेस के 9 विधायकों (6 पूर्व CPS और 3 कैबिनेट रेंक MLA) को अनसीट करने की मांग को लेकर राजभवन पहुंच सकती है। ऐसा हुआ तो
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कांग्रेस सरकार के पास इस बार BJP के 9 विधायकों के खिलाफ बड़ा हथियार है। दरअसल, BJP विधायकों पर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर दुर्व्यवहार करने के आरोप है। बीजेपी विधायकों पर आरोप है कि सत्र में इन्होंने विधानसभा के बीचोंबीच बैठने वाले सरकारी रिपोर्टरों से फाइलें छीनकर स्पीकर चेयर की ओर फेंकी।
BJP विधायकों पर दुर्व्यवहार के आरोप
यही नहीं कुछ विधायकों ने मार्शलों के साथ भी धक्का-मुक्की की। विधानसभा सचिवालय प्रशासन के पास इसके बाकायदा वीडियो मौजूद है। भाजपा विधायकों के इस व्यवहार को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें नोटिस दे रखे है। बाकायदा इनके जवाब आ गए है। अब कार्रवाई होनी शेष है।
जाहिर है कि बीजेपी यदि कांग्रेस के 9 विधायकों को अनसीट करने की मांग करती है तो सत्तारूढ़ कांग्रेस भी विधानसभा के शीत कालीन सत्र में बीजेपी के 9 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इससे मुकाबला कांग्रेस के 9 विधायक बनाम बीजेपी के 9 MLA होगा।
कांग्रेस के 9 MLA की सदस्यता गई तो भी बहुमत मौजूद
कांग्रेस सरकार के लिए राहत की बात यह है कि यदि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत कांग्रेस के 9 विधायकों की सदस्यता जाती है तो भी कांग्रेस के पास बहुमत है। इससे 9 सीटों पर उप चुनाव होंगे। कांग्रेस को बहुमत के लिए 9 में से 4 सीटें जीतनी होगी।
बीजेपी को सत्ता हथियाने के लिए 7 सीटें जीतनी होगी
यदि कांग्रेस के विधायकों की सदस्यता गई तो बीजेपी को सत्ता के लिए कम से कम 7 विधायक जीतने जरूरी होंगे। विधानसभा स्पीकर यदि बीजेपी के 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करते हैं तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 16 सीटें जीतनी होगी।
कांग्रेस के पूर्व छह CPS
BJP के इन विधायकों पर कार्रवाई की तलवार
BJP के जिन विधायकों को नोटिस दिए गए हैं, उनमें ऊना से विधायक सत्तपाल सत्ती, नाचन से विनोद सुल्तानपुरी, चुराह से हंसराज, बंजार से सुरेंद्र शौरी, सुलह से विपिन सिंह परमार, बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल, बल्ह से इंद्र सिंह गांधी, आनी से लोकेंद्र कुमार और करसोग से दीपराज शामिल है।
राज्यपाल अभी प्रदेश से बाहर
बता दें कि हिमाचल के गवर्नर अभी 19 नवंबर तक प्रदेश से बाहर है। जाहिर है कि 19 नवंबर के बाद राज्यपाल के लौटने पर ही बीजेपी अगला कदम उठाएगी। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि राज्यपाल से मिलकर कांग्रेस के 9 विधायकों को अनसीट करने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा, सीपीएस लाभ का पद है।
कैबिनेट रेंक वाले 3 कांग्रेस विधायक
कांग्रेस के इन विधायकों पर तलवार
सीपीएस के अलावा सीएम सुक्खू ने फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया को स्टेट प्लानिंग बोर्ड का कैबिनेट रेंक के साथ डिप्टी चेयरमैन, नगरोटा बगवा से विधायक आरएस बाली कैबिनेट रेंक के साथ हिमाचल पर्यटन विकास निगम का वाइस-चेयरमैन और रामपुर से विधायक नंद लाल को सातवें वित्त आयोग का अध्यक्ष लगा रखा है।
इन तीन विधायकों के अलावा विपक्ष पूर्व सीपीएस किशोरी लाल, आशीष बुटेल, एमएल ब्राक्टा, सुंदर सिंह ठाकुर, संजय अवस्थी और दून से राम कुमार चौधरी को भी अनसीट करने की मांग करेगी।
सदस्यता को लेकर जानकारों की राई
कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की सदस्यता को लेकर जानकार अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से रिटायर राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर राजेंद्र चौहान ने बताया कि सीपीएस की नियुक्तियां एक्ट के तहत की गई थी, जिसे अब कोर्ट ने रद्द किया है। इसलिए इन विधायकों की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। वहीं कुछ लोग इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद बताते हुए सदस्यता जन्नत तय मान रहे हैं।
