मुंबई53 मिनट पहले
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बजाज फाइनेंस के दो प्रोडक्ट्स ‘eCOM’ और ऑनलाइन डिजिटल ‘इंस्टा EMI कार्ड’ पर से रोक हटा दी है। कंपनी ने आज (2 मई) एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने कहा कि वह अब EMI कार्ड जारी करने सहित इन दो बिजनेस सेगमेंट में लोन की मंजूरी और डिस्बर्सल फिर से शुरू कर सकेगी।
RBI ने गाइडलाइन फॉलो नहीं करने की वजह से 15 नवंबर 2023 को बजाज फाइनेंस को अपने दो लोन प्रोडक्ट ‘eCOM’ और ‘इंस्टा EMI कार्ड’ के तहत लोन की मंजूरी और डिस्बर्सल को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया था। केंद्रीय बैंक ने बजाज फाइनेंस को कमियां दूर करने के लिए कहा था, जिसके बाद लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी।
डिजिटल लोन के की-फैक्ट स्टेजमेंट में भी मिली थी खामियां
RBI ने बयान जारी करते हुए कहा था, ‘रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 45 एल (1) (बी) के तहत अपनी शक्तियों को यूज करते हुए बजाज फाइनेंस लिमिटेड को लोन की मंजूरी और डिस्ट्रीब्यूशन रोकने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश बजाज फाइनेंस के दो लोन प्रोडक्ट ‘eCOM’ और ‘इंस्टा EMI’ पर लागू होगा।
रिजर्व बैंक के डिजिटल लोन गाइडलाइन के मौजूदा प्रावधानों का पालन न करने, विशेष रूप से इन दोनों लोन प्रोडक्ट के बॉरोअर्स को की-फैक्ट स्टेजमेंट इश्यू नहीं करने और डिजिटल लोन के की-फैक्ट स्टेजमेंट में पाई गई खामियों के कारण यह कार्रवाई जरूरी हो गई है।’

प्रतिबंधों की समीक्षा का किया था अनुरोध
बजाज फाइनेंस ने 25 अप्रैल को जनवरी-मार्च नतीजों की घोषणा की थी। कंपनी ने इसकी प्रेस रिलीज में कहा था कि हमने RBI की ओर से पिछले साल दो लेंडिंग प्रोडक्ट पर बिजनेस प्रतिबंध लगाए जाने के बाद जरुरी बदलाव किए हैं। इसके बाद कंपनी ने मार्केट रेगुलेटर से बिजनेस प्रतिबंधों की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।
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बजाज फाइनेंस में FD पर अब ज्यादा ब्याज : फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों को 60 बेसिस प्वाइंट्स तक बढ़ाया, अब 8.85% तक का रिटर्न मिलेगा

देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप में शामिल बजाज फिनसर्व की सहायक कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने अपने ज्यादातर अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।
कंपनी ने सीनियर सिटीजन के लिए 25 से 35 महीने की अवधि की FD के लिए ब्याज दरों में 60 बेसिस प्वाइंट्स तक और 18 से 24 महीने की अवधि की FD के लिए 40 बेसिस प्वाइंट्स तक की बढ़ोतरी की है। यह नई दरें 3 अप्रैल 2024 से लागू हो गई हैं।
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