छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और आरसी बुक में मोबाइल नंबर अपडेट के नाम पर जनता से हो रही वसूली को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधी मंडल ने रायपुर में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मुलाकात की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आम जनता पर “हिटलरशाही” तरी
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दरअसल, सोमवार को पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कई कांग्रेसी नेता इंद्रावती भवन स्थित परिवहन विभाग पहुंचा और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एस प्रकाश से मुलाकात कर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की।
दिल्ली में 25, छत्तीसगढ़ में 300 रुपए
पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने कहा कि, दिल्ली जैसे राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए केवल 25 से 100 रुपए तक शुल्क लिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में इसके लिए 250 से 300 रुपए तक की राशि वसूली जा रही है। यह पूरी तरह से गैरवाजिब और जनता की जेब पर सीधा हमला है। जब एक ही प्लेट पूरे देश में लागू है, तो चार्ज में इतना अंतर क्यों?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दल इंद्रावती भवन पहुंचकर कमिश्नर एस प्रकाश से मुलाकात की।
मोबाइल नंबर अपडेट के नाम पर भी वसूली
पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि आरसी बुक में मोबाइल नंबर अपडेट कराना पूरी तरह निःशुल्क प्रक्रिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके लिए भी 100 से 200 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। यह अवैध कमाई का नया तरीका है। जिसे भाजपा सरकार ने खुली छूट दे रखी है। ट्रांसपोर्ट विभाग का एजेंट राज चलता दिख रहा है।
विकास उपाध्याय बोले- हिटलरशाही रवैया अपनाया जा रहा
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा से आम जनता पर जबरन नियम थोपने का काम करती आई है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर जो चालान काटे जा रहे हैं, उनमें कोई समानता नहीं है। कहीं 500 का चालान हो रहा, कहीं 1000 का। यह साफतौर पर अव्यवस्था और मनमानी का मामला है।
उन्होंने यह भी मांग की कि जनसंख्या के लिहाज से समयसीमा को कम से कम दो महीने के लिए और बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना दबाव के नंबर प्लेट लगवा सकें।
जनजागरण शिविर और एक समान चालान की मांग
कांग्रेसियों ने यह भी ऐलान किया कि वे इस मुद्दे पर शहरी और ग्रामीण स्तर पर जनजागरण शिविर लगाएंगे ताकि लोगों को सही जानकारी दी जा सके और मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। साथ ही उन्होंने मांग की कि नंबर प्लेट से जुड़ी पुलिसिया कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई जाए, जब तक कि अधिकांश वाहन हाई सिक्योरिटी प्लेट से लैस नहीं हो जाते।
“राज्य में एक समान चालान राशि तय की जाए ताकि जनता के साथ लूट ना हो। कहीं भी अलग-अलग चालान का डर खत्म होना चाहिए,”। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से ये मांग की। कांग्रेसियों का कहना है कि अगर जल्द ही इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो कांग्रेस इस मुद्दे को जिला स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक ले जाएगी।
