राज्य में कोयला मंत्रालय की परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में केंद्रीय सचिव अमृतलाल मीना और सीएस अमिताभ जैन ने मंत्रालय में अधिकारियों से वीसी कर उच्च स्तरीय बैठक ली। इसमें कोरबा और रायगढ़ जिले की कोल परियोजनाओं की समीक्षा की।
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मीणा ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए नियमानुसार मुआवजा प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण के लिए वन, आवास एवं पर्यावरण सहित अन्य आवश्यक क्लियरेंस के प्रकरणों के निराकरण के लिए एसईसीएल वन, आवास एवं पर्यावरण एवं जिला प्रशासन समन्वय से कार्य करें।
बैठक में छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के लिए भी भू-अर्जन के प्रकरणों के निराकरण के लिए भी आवश्यक कदम उठाएं। कोल परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन और मुआवजा को लेकर कोरबा और रायगढ़ जिले के कलेक्टर और साउथ ईस्ट कोल फिल्ड लिमिटेड के अधिकारियों से बात हुई। एसईसीएल ने लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादित कोल, परियोजनाओं के लिए कोल वितरण पर भी चर्चा की। कोल खदानों में कोल उत्पादन लगातार होना जरूरी है। कोयले पर देश की ऊर्जा सहित विकास परियोजनाएं निर्भर है। कोल खनन के लिए वन, राजस्व और निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रशासन का सहयोग जरूरी है।
