रायपुर में उद्योग मंत्री ने कारोबारियों के साथ की बैठक।
छत्तीसगढ़ की सीमेंट कंपनियां अब अपनी मर्जी से दाम नहीं बढ़ा सकेंगी। इसके निर्देश खुद प्रदेश के उद्योग मंत्री ने कारोबारियों को दिए हैं। दाम बढ़ाने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उद्योग मंत्रालय और
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मंत्री लखनलाल देवांगन ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कंपनियों की मैनेजिंग टीम के अलावा उद्योग मंत्रालय के IAS अफसर भी मौजूद थे। बैठक में उद्योग मंत्री लखनलाल ने कहा कि दाम बढ़ाने पर अगर कारोबारियों ने मनमानी की तो सरकार द्वारा एक्शन भी लिया जाएगा। हम कार्रवाई करेंगे। कीमतों पर सरकार के कंट्रोल से उद्योगपति पहले तो राजी नहीं हुए, लेकिन एक से डेढ़ घंटे तक चली चर्चा के बाद सहमति बन गई।
बैठक में क्या हुआ खुद मंत्री ने बताया
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने दैनिक भास्कर को बताया कि सीमेंट के उद्योग से जुड़ी कंपनियों के डायरेक्टर और मालिकों के साथ हमारी मीटिंग हुई है। सीमेंट के एकाएक भाव बढ़ा दिया गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव काफी चिंतित हुए। उन्होंने मुझे अपने निवास में बुलाकर कहा था कि दाम कम होने चाहिए।
मंत्री ने बताया कि तब हमारे विभाग के सेक्रेटरी दूसरे विभाग में पदस्थ हुए थे। इसलिए गुरुवार को हमने मीटिंग की है। हम लोगों ने स्पष्ट आज कहा है कि कभी भी सरकार से बिना परामर्श किए किसी भी तरह से भाव नहीं बढ़ाए जा सकेंगे।
अचानक कीमत बढ़ने से हुई थी परेशानी
प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के बहुत से काम होने हैं। सरकारी और आम लोगों के कंस्ट्रक्शन के काम हैं। इस तरह से अचानक भाव बढ़ने से लोगों को परेशानी हुई थी। कारोबारियों ने कहा कि मांग बढ़ने पर दाम बढ़ा दिया करते थे, हमनें कह दिया है कि मांग बढ़ने पर भी दाम न बढ़ाएं। बिना सरकार के अनुमति कभी भी कोई भाव बढ़ेगा तो सरकार की जो पॉलिसी है वह नियमानुसार आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी।
उद्योग मंत्री ने कहा कि सभी ने सहमति व्यक्त की है कि आने वाले समय में बिना सरकार के परामर्श के कोई भी दाम सीमेंट के नहीं बढ़ेंगे। एक अच्छी बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि गरीबों के ऊपर किसी भी तरह से महंगाई की मार ना पड़े।
पहले ही दाम ले लिए गए थे वापस
इस मीटिंग से तीन दिन पहले ही सीमेंट कंपनियों ने दाम वापस ले लिए थे। उद्योग मंत्री ने बताया कि लगभग 50 से 55 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि इस रेट को सीमेंट कंपनियों ने वापस लिया है। बैठक में तय हुआ है कि जो पहले रेट था उसी सेट में सीमेंट व्यापारी व्यापार करेंगे।
ये रहे बैठक में मौजूद
ये बैठक रायपुर के तेलीबांधा स्थित उद्योग भवन में हुई। वाणिज्य उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, सीएसआईडीसी के एमडी विश्वेश कुमार, पर्यावरण और आवास विभाग के सचिव अंकित आनंद, पर्यावरण संरक्षण के सचिव सदस्य अरूण प्रसाद माैजूद रहे।
