ब्लू कोर्ट में सतनाम संधू और सफेद कमीज में मनीष तिवारी।
चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अपनी एडवाइजरी काउंसिल का पुनर्गठन कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। नव वर्ष 2025 से लागू इस नए बदलाव के तहत एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को यात्रा भत्ता (टीए) और दैनिक भत्ता (डीए) दिया जाएगा।
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इस नवगठित काउंसिल की अवधि दो सालों के लिए मान्य होगी। गृह सचिव मनदीप बराड़ ने अधिसूचना जारी की, जिसमें राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू को सदस्य नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है कि चंडीगढ़ की एडवाइजरी काउंसिल में चंडीगढ़ से बाहर के किसी राज्यसभा सांसद को जगह दी गई है।
सांसद मनीष तिवारी को भी मिली जगह काउंसिल में चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी, पूर्व सांसद किरण खेर, चंडीगढ़ के मेयर और निवर्तमान मेयर को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही पीजीआई के निदेशक, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन, सीआईआई के चेयरमैन, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन, चंडीगढ़ रेजिडेंट्स एसोसिएशन फेडरेशन के चेयरमैन सहित कई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संगठनों के प्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाया गया है।
कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल चंडीगढ़ के अध्यक्षों को भी काउंसिल का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष, रोटरी क्लब चंडीगढ़ के अध्यक्ष, एफआईसीसीआई के अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और नगर निगम में विपक्ष के नेता को भी शामिल किया गया है।
लघु उद्योग भारती, चंडीगढ़ ट्रेडर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, नॉर्थ कल्चरल सेंटर और लॉयन्स क्लब के अध्यक्षों सहित कई अन्य प्रमुख सामाजिक संगठनों को भी इस काउंसिल का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा प्रोफेसर राज बहादुर, एडवोकेट अजय जग्गा, पूर्व मेयर सुभाष चावला, शिविंदर मंढोत्रा और युद्धवीर सिंह कौड़ा जैसी प्रमुख हस्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
