चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया
पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि प्रशासन कानूनी सलाह लेकर शेयरवार संपत्तियों पर प्रतिबंध, दुरुपयोग दंड नोटिस, वैट मामलों के लिए एकमुश्त समाधान योजना और अन्य नागरिक मांगों पर कार्रवाई करेगा।
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कटारिया ने बैठक के बाद उप-समितियों और प्रमुख व्यक्तियों के साथ एक अनुवर्ती बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें यूटी के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। उन्होंने छोटे कार्य समूह बनाने का सुझाव दिया ताकि प्रमुख मुद्दों और मांगों का समयबद्ध निवारण किया जा सके।
मेट्रो परियोजना पर विभिन्न मत
कटारिया ने शहर में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए अन्य शहरों की मेट्रो परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने मेट्रो परियोजना में हो रही “अनुचित देरी” पर चिंता जताई और दीर्घकालिक विकास के दृष्टिकोण से ट्राइसिटी में मेट्रो को जल्द से जल्द शुरू करने की आवश्यकता बताई। वहीं, पूर्व सांसद किरण खेर ने इस परियोजना का विरोध करते हुए कहा कि यह शहर को लंबे समय तक परेशान कर सकती है।
प्रॉपर्टी और व्यापार संबंधित मुद्दे
जय टंडन ने शेयरवार संपत्ति के बंटवारे की अनुमति देने की आवश्यकता पर जोर दिया। पूर्व सांसद सत्यपाल जैन ने प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अपार्टमेंटकरण के दुरुपयोग की समस्या उठाई। निवासियों ने एमएसएमई अधिनियम की अनुपालना और अन्य व्यापारिक मुद्दों पर ध्यान देने की मांग की।
चंडीगढ़ मास्टर प्लान की समीक्षा की मांग भी उठाई गई, जिसमें पंकज खन्ना ने शहरी नवीनीकरण पर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। चंडीगढ़ हेरिटेज संरक्षण समिति के पुनर्गठन और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।
चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष चरणजीव सिंह ने वैट व्यवस्था के लंबित मामलों के समाधान के लिए ओटीएस योजना लागू करने की मांग की। मेयर कुलदीप कुमार ने लाल डोरा के बाहर पानी के कनेक्शन का विस्तार करने की आवश्यकता बताई।
