जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में एक अगस्त से जमीन -मकान का निबंधन महंगा हो गया है। निबंधन विभाग ने जमीन -मकान का न्यूनतम मूल्य निर्धारण नये सिरे से जारी किया है। इसका असर जिला के लगभग 1880 राजस्व गांव पर पड़ेगा। गांव की जमीन -मकान की कीमतों में औसतन 10
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इस कारण यहां जमीन -मकान की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। जमीन की कीमत का निर्धारण प्रति डिसमिल और मकान की कीमतों का निर्धारण प्रति वर्ग फीट के आधार पर किया गया है। मालूम हो कि हर 2 साल के अंतराल पर जमीन -मकान का न्यूनतम मूल्य का निर्धारण निबंधन विभाग द्वारा किया जाता है।
आज बाधित रहेगा जमीन और मकान का निबंधन
निबंधन विभाग के कंप्यूटर में नयी दर का डाटा फी़ड किया जा रहा है। डाटा फीडिंग का काम एक अगस्त को जारी रहेगा। इस कारण एक अगस्त को झारखंड से सभी निबंधन कार्यालय में जमीन -मकान का निबंधन बाधित रहेगा। बुधवार को भी जमशेदपुर अवर निबंधन कार्यालय में जमीन-मकान का निबंधन बाधित हुआ था। आधार कार्ड का लिंक बाधित होने का असर निबंधन पर पड़ा। जमशेदपुर अवर निबंधन कार्यालय में 52 सेल डीड निबंधन के लिए प्रस्तुत किए गए थे, पर शाम 6 बजे तक 38 सेल डीड का ही निबंधन हुआ।
