फतुहा स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत मॉडल स्टेशन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सोमवार को रेल प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। रेलवे प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय प्रशासन की टीम ने प्लेटफार्म नंबर 6 के पास बनी 50 से अधिक अवैध झुग्गियों को
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स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए 32.73 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से स्टेशन भवन का नवीनीकरण किया जाएगा। शहर के दोनों तरफ से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी।
यात्रियों को बेहतर प्रकाश व्यवस्था और आधुनिक पार्किंग की सुविधा मिलेगी। दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं बनाई जाएंगी। हरित ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, शौचालय, लिफ्ट और एसकेलेटर लगाए जाएंगे। सूचना प्रणाली को भी आधुनिक बनाया जाएगा।

बेघर होने के बाद टूटी चीजों पर उदास बैठे लोग।
‘मुख्यमंत्री ने जमीन का आश्वासन दिया, बिना नोटिस घर तोड़ दिए’
स्थानीय निवासी मोहम्मद कलीम ने बताया कि वे 50 वर्षों से यहां रह रहे थे। उन्हें कभी कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिली। न शिक्षा, न पानी और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके लिए जमीन की व्यवस्था का आश्वासन दिया था। लेकिन दो दिन की नोटिस के बाद उनके घर तोड़ दिए गए। विस्थापित परिवारों ने सरकार से ऑप्शनल व्यवस्था की मांग की है।
नजहां खातून ने कहा, ‘हमें दो दिन पहले नोटिस दिया गया और सामान हटाने का भी मौका नहीं मिला। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि गरीब लोग क्या करेंगे। बुलडोजर सीधे चलाया गया और हमें बेघर कर दिया। छोटे-छोटे बच्चे सुबह से भूखे-प्यासे हैं। हमारे मुर्गे, मुर्गियां और बकरियां भी मर गईं। हम 50 साल से यहां रह रहे हैं, हमें कोई सहारा नहीं मिला।” उनकी भी सरकार से रहने के लिए जगह मुहैया कराने की मांग है।

घर टूटने के बाद बच्चों को लेकर जाती महिला।
वार्ड पार्षद ने कार्रवाई पर उठाए सवाल
वार्ड पार्षद अजीत कुमार ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘अचानक कई लोगों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। इन लोगों को सिर्फ दो दिन का समय दिया गया, जिसमें वे अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए। इस कार्रवाई में इन लोगों को काफी क्षति हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन लोगों के लिए एक अलग व्यवस्था की जाए’
आरपीएफ इंस्पेक्टर विनोद कुमार विश्वकर्मा ने स्पष्ट किया कि अमृत भारत योजना के तहत फतुहा स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाना है। इसके लिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा।