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झारखंड में भवन नियमितीकरण योजना को शीघ्र प्रभावी बनाने की मांग को लेकर गुरुवार को झारखंड चैंबर द्वारा गठित स्पेशल कमेटी के चेयरमैन और निवर्तमान अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि भवन नियमितीकरण योजना को शीघ्र अंतिम रूप देकर लागू किया जाए, ताकि राज्यभर में लोगों को राहत मिल सके।
मंत्री ने अवगत कराया कि योजना पर कार्य प्रगति पर है और आगामी दो माह के भीतर ड्राफ्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि ड्राफ्ट कॉपी साझा की जाए, ताकि आवश्यक सुझाव या संशोधन समय रहते शामिल किए जा सकें।
मास्टर प्लान में संशोधन के संदर्भ में मंत्री ने अवगत कराया कि आवश्यकतानुसार उचित परिवर्तन किए जाएंगे, हालांकि संपूर्ण बदलाव संभव नहीं है। चैंबर के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य पुनीत पोद्दार ने कहा कि झारखंड में बिल्डिंग रेगुलराइजेशन बिल समय की मांग है और इसका शीघ्र क्रियान्वयन राज्यहित में होगा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के 24 जिलों के व्यापारियों, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सदस्यों की सहभागिता के साथ एक वृहद बैठक आयोजित करने का भी आग्रह किया, जिसपर मंत्री ने ड्राफ्ट प्रारूप तैयार होने के बाद बैठक के लिए आश्वस्त किया।
