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नई दिल्ली8 घंटे पहले
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सीतारमण ने शनिवार को ₹50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में नौकरीपेशा के लिए 12.75 लाख और बाकी करदाताओं के लिए 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। ऐसा कर सरकार ने मध्यम वर्ग को साधा और दिल्ली को भी जहां 4 दिन बाद 5 फरवरी को वोटिंग है।
दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 38 लाख है। इनमें से 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दिल्ली में 1.55 करोड़ कुल वोटर हैं। पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्लीवाले 1.78 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं। नए स्लैब से यहां की 67% मिडिल क्लास आबादी प्रभावित होगी।
सीतारमण ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और LED सस्ते होने का रास्ता खोला। कैंसर और कुछ जरूरी दवाओं के दाम भी कम होने का ऐलान किया। उन्होंने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र कर राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने समेत कई घोषणाएं कींं। यहां साल के आखिर में चुनाव होने हैं। वे बजट भाषण के लिए भी बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी पहनकर पहुंची थीं।
सबसे पहले टॉप 15 मंत्रालयों को आवंटित रकम का हिसाब देखिए…
पूरे बजट को 11 पॉइंट में समझिए…
1. नौकरीपेशा की ₹12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री
नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना ₹12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल ₹12 लाख रहेगी।
टैक्स स्लैब में बदलाव को ग्राफिक से समझें…
टैक्स में फायदा कैसे मिलेगा, जानिए विस्तार से…
इनकम टैक्स कैलकुलेटर, सिर्फ 2 मिनट में पता करें कितना टैक्स लगेगा
केंद्रीय कर्मचारी नए टैक्स रिजीम से बाहर हो सकते हैं
सरकार 8वां वेतन आयोग बनाने की घोषणा कर चुकी है। कहा जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग से ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 12 लाख के पार चली जाएगी, इसलिए वित्तमंत्री ने जो आज 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स-फ्री की है, उसका उन्हें फायदा नहीं मिलेगा।
हालांकि एक्सपर्ट्स इसे अभी खालिस अनुमान मान रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के 5 लेवल और कई ग्रेड-पे होते हैं। जैसे- लेवल-1 का ग्रेड पे 18 हजार रुपए से 28 हजार रुपए और लेवल-5 के कर्मचारियों का ग्रेड पे 29,200 रुपए से लेकर 92,200 रुपए तक होता है। एक अनुमान के मुताबिक सभी केंद्रीय कर्मचारियों की औसत सैलरी करीब 7 लाख रुपए सालाना है।
7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 14% बढ़ी थी। अगर 8वें वेतन आयोग में 30% भी बढ़ती है, तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सटीक नंबर्स का अंदाजा लगाना फिलहाल जल्दबाजी होगी।
2. बुजुर्गों के लिए: टैक्स में डबल छूट
- बुजुर्गों को FD पर मिलने वाले 50 हजार ब्याज पर TDS नहीं लगाया जाता था। अब इसे बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। यानी किसी डिपॉजिट से उन्हें अगर एक लाख ब्याज मिल रहा है, तो उन्हें TDS नहीं देना होगा। 10 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा।
- नेशनल सेविंग स्कीम खाते से 29 अगस्त 2024 के बाद निकाली गई रकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा।
3. महिलाओं के लिए: 2 करोड़ तक का टर्म लोन
- 5 लाख एससी-एसटी महिलाएं, जो पहली बार आंत्रप्रेन्योर बनी हैं, उन्हें अगले 5 साल में 2 करोड़ तक का टर्म लोन दिया जाएगा।
- आंगनवाड़ी योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा।
- महिलाओं के लिए मिशन शक्ति योजना को 3 हजार 150 करोड़ का बजट दिया गया है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाई, नारी अदालत, महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस वॉलंटियर योजनाओं को इसमें से 629 करोड़ रुपए मिलेंगे।
- स्वधार गृह, मातृ वंदन, वर्किंग वुमंस हॉस्टल और नेशनल क्रेच जैसी स्कीम्स को 2 हजार 521 करोड़ का बजट दिया गया है। निर्भया फंड के तहत चल रही योजनाओं के लिए 30 करोड़ का बजट है।
- नॉर्थ-ईस्ट में महिला-बाल विकास के लिए 2 हजार 615 करोड़ की योजनाएं, राज्य सरकारों को 22 हजार 195 करोड़ की मदद और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला और बाल विकास के प्रोग्राम चलाने के लिए 897 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
4. युवाओं और रोजगार के लिए: मेडिकल की 75 हजार सीटें बढ़ेंगी
- स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा।
- 500 करोड़ रुपए से 3 Ai (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे।
- मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी। एक साल में 10 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। पटना IIT के हॉस्टल का विस्तार किया जाएगा।
- पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी।
- रोजगार के लिए सरकार ने अलग से कोई घोषणा नहीं की। हालांकि सीतारमण ने कई योजनाओं का ऐलान करते हुए यह जरूर कहा कि इनसे रोजगार का सृजन होगा।
5. जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल सस्ते होंगे
सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।
6. किसानों के लिए: पीएम धन-धान्य योजना, 1.7 करोड़ लोगों को फायदा
- कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में पीएम धन-धान्य कृषि योजना लागू की जाएगी। इसके तहत प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। पंचायत लेवल पर स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई।
- डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
- दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन होगा। इसके तहत नेफेड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से अगले 4 साल तक दाल की खरीद करेंगी।
- कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना। प्रोडक्शन, मार्केटिंग पर फोकस रहेगा। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।
7. शिक्षा के लिए: सभी माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट
- देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा।
- सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।
- स्किल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के 5 सेंटर बनाए जाएंगे।
8. स्वास्थ्य के लिए: 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे
- सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी हैं। कैंसर जैसी भयावह बीमारी से जूझ रहे लोगों और परिवारों को राहत देने के लिए अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनाएगी।
9. ऑनलाइन डिलिवरी, कैब चलाने वालों को आईकार्ड, PMJAY का फायदा
1 करोड़ GIG वर्कर्स यानी फूड डिलीवरी करने वाले, कैब चलाने वाले और ऑनलाइन डिलिवरी करने वाले वर्कर्स को आईकार्ड दिए जाएंगे। इनका ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा भी मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इन GIG वर्कर्स की संख्या 23 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी।
10. देश को खिलौना हब बनाया जाएगा, अभी 64% आयात चीन से
- देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। हम क्लस्टर्स का डेवलपमेंट करेंगे। स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इको सिस्टम बनाया जाएगा। इससे हाईक्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबा चलने वाले खिलौने बनेंगे।
- इन उत्पादों की वैश्विक मांग में समग्र गिरावट के कारण भारत का खिलौना निर्यात 2021-22 में 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023-24 में 152 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- पिछले एक दशक में भारत खिलौनों के लिए चीन पर निर्भर होता जा रहा है। फिलहाल देश औसतन 76% खिलौना आयात करता है।
11. जनजातियों के लिए DAJGUA का बजट चार गुना, 30 राज्यों में असर
- जनजातियों के कल्याण के लिए बजट 14 हजार 925 करोड़ कर दिया गया है। पिछले साल यह 10 हजार 237 करोड़ के करीब था। यानी इस साल इसमें 45% की बढ़ोतरी की गई है।
- एकलव्य बोर्डिंग स्कूलों के लिए 7 हजार करोड़ से ज्यादा बजट दिया गया है। जनजातीय विकास मिशन के लिए 380 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में 335 करोड़ से ज्यादा का बजट है।
- धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) का बजट 500 करोड़ से चार गुना बढ़ाकर 2 हजार करोड़ कर दिया गया है। इससे 63 हजार 843 गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं का इजाफा होगा। 30 राज्यों के 549 जिलों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
बिहार के लिए 5 ऐलान, इनका 72 सीटों पर असर
बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना, IIT पटना का विस्तार, 3 एयरपोर्ट, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का ऐलान किया है।
बिहार में युवा आबादी करीब 50% है। राज्य में एकमात्र IIT पटना में है। यहां अभी 2883 सीटें हैं, यह बढ़कर 5000 के आसपास हो जाएंगी। बिहार के 10 जिलों में मखाना की खेती होती है। इससे 25 हजार से ज्यादा किसान जुड़े हैं। मखाने को लेकर कोई तय नीति न होने के चलते मुनाफा बंट जाता है। किसानों के बजाय कारोबारियों की जेब में पैसा जाता है। अब बोर्ड के गठन के बाद 100 रुपए के प्रॉफिट में 90 रुपए बिहार को मिलेगा।
ऐसा कहा जा रहा है कि मखाना बोर्ड के गठन और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के ऐलान से मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों की 72 सीटों पर असर पड़ सकता है। राज्य में 243 विधानसभा सीटें हैं। पढ़ें पूरी खबर
