नई दिल्ली20 घंटे पहले
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केंद्र ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 परसेंट की बढ़ोतरी कर दी है। यह इजाफा एक जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा।
यह फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा।
इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का भार आएगा।
6 महीने पहले 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया था मार्च महीने में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। तब यह 7 साल में सबसे कम इजाफा था। आमतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% से 4% के बीच होती है, लेकिन उस वक्त बढ़ोतरी सिर्फ 2% की गई थी।
महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है DA महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी, DA दिया जाता है। DA की दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय होती हैं, और यह हर 6 महीने में अपडेट होती है।
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी कहते हैं।
बैठक में लिए फैसलों की डिटेल…
57 नए केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी
- कैबिनेट बैठक में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है। इसमें से 7 गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे।
- वहीं 50 विद्यालयों को राज्य सरकार संभालेगी। इनमें से 20 स्कूल उन जिलों में खोले जाएंगे जहां पहले से कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है।
दालों में आत्मनिर्भर बनने की योजना
- दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,440 करोड़ रुपए की योजना का एलान। 6 साल में पूरी तरह लागू होगा।
- पीएम आशा गारंटी योजना के तहत MSP दालों की सरकारी खरीद के लिए लिमिट को 45,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए किया गया है।
गेहूं का MSP 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया
- 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 6.59 प्रतिशत की वृद्धि। 2,585 रुपए प्रति क्विंटल किया गया।
- पिछले साल, 2025-26 के लिए गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था।
- सरकार ने फसल वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) के लिए 11.9 करोड़ टन का रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन लक्ष्य रखा है।
नेशनल हाईवे-715 के चौड़ीकरण योजना को मंजूरी
- कैबिनेट ने NH-715 पर कालिाबोर-नुमालीगढ़ के बीच 86 किलोमीटर लंबे रास्ते को फोर-लेन बनाने की मंजूरी दी।
- ये हाईवे तेजपुर और झांजी को जोड़ता है। फिलहाल, इस पर कुछ दूरी दो लेन की है। इस पर 6,967 करोड़ रुपए खर्च आएगा।
बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम को बढ़ावा
- बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के तीसरे फेज को भी मंजूरी मिली है, जिसपर 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- पहले दो फेज पूरे हो चुके। जिस पर सरकार ने कुल 2,388 करोड़ रुपए खर्च किए थे और 721 अनुदान जारी किए थे।
- थर्ड फेज के तहत 401 रिसर्चर को 6 साल तक सपोर्ट। इसमें 192 रिसर्च फेलोशिप, 106 अनुदान और 103 रिसर्च मैनेजमेंट शामिल है।
पिछली 3 कैबिनेट बैठकों की डिटेल…
कैबिनेट मीटिंग में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी: सरकार 4,594 करोड़ रुपए निवेश करेगी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि 6 प्रोजेक्ट्स पहले से ही स्वीकृत हैं और आज 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इसके तहत ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसके लिए 4,594 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें…
इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन ₹5,451 करोड़ में बनेगी: किसान संपदा का बजट ₹6,520 करोड़ किया अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बजट बढ़ाकर 6520 रुपए कर दिया गया है। इससे किसानों को फूड प्रोसेसिंग में फायदा मिलेगा। वहीं, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे सहकारी समितियों (कोऑपरेटिव सोसाइटीज) को मजबूत किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें…
केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में दो मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी: ₹6405 करोड़ लागत केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि मीटिंग में झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले दो मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्ट में 133 KM वाले कोडरमा-बरकाकाना और 185 KM वाले बल्लारी-चिकजाजुर का डुअल लाइन करना शामिल है। जिनकी लागत ₹6405 करोड़ है। पूरी खबर पढ़ें…
