EPFO Hits Record with 2 Million+ Net Payroll Additions in May 2025, Led by Youth & Women | मई में 20 लाख से ज्यादा नए EPFO मेंबर जुड़े: ये अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी; 18-25 साल के 5.6 लाख नए सदस्य जुड़े

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नई दिल्ली1 घंटे पहले

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मई में 9.42 लाख कर्मचारी पहली बार EPFO से जुड़े हैं। - Dainik Bhaskar

मई में 9.42 लाख कर्मचारी पहली बार EPFO से जुड़े हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में मई 2025 में 20.06 लाख नए मेंबर जुड़े हैं। ये अप्रैल 2018 से शुरू डेटा रिकॉर्डिंग के बाद अब तक की सबसे बड़ी मासिक बढ़ोतरी है। इससे पहले अप्रैल 2024 में 18.92 लाख नेट मेंबर्स जोड़े थे।

खास बात यह है कि इसमें युवा और महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही। मई में 9.42 लाख कर्मचारी पहली बार EPFO से जुड़े, जिनमें 2.62 लाख महिलाएं है। मई 2025 में जुड़े सदस्य पिछले अप्रैल से 4.79% और पिछले साल मई से 2.84% ज्यादा है।

इसके अलावा 18-25 साल के आयु वर्ग से 5.6 लाख नए सदस्य जुड़े, जो कुल नए सदस्यों का करीब 60% है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, कर्मचारियों में जागरूकता के EPFO के बेहतर प्रचार के कारण ये रिकॉर्ड बना है।

4.25 लाख महिलाएं EPFO से जुड़ीं

कुल 20.06 लाख नए मेंबर में 4.25 लाख महिलाएं EPFO से जुड़ीं, जो जून से 7.5% और पिछले साल मई से 15% ज्यादा है। वहीं 16.11 लाख पुराने मेंबर, जो पहले नौकरी छोड़ चुके थे, फिर से EPFO से जुड़े हैं।

सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां मिलीं

उद्योगों की बात करें तो सर्विस सेक्टर ने सबसे नौकरियां दीं। मैनपावर सप्लायर्स ने 4.63 लाख, एक्सपर्ट सर्विसेज ने 1.38 लाख और सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्टिंग, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और फाइनेंसिंग जैसे क्षेत्रों ने 8.95 लाख नए मेंबर जोड़े। कुल नए मेंबर में 44.61% हिस्सा एक्सपर्ट सर्विसेज से आया, जिसमें मैनपावर सप्लायर्स का योगदान 51.71% रहा।

महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा EPFO मेंबर

पांच राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा ने कुल नए मेंबर का 59.98% हिस्सा जोड़ा। इन राज्यों ने 12.03 लाख नए मेंबर दिए, जिसमें महाराष्ट्र 20.33% के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने भी 5% से ज्यादा योगदान दिया।

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अब PF अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में ₹5 लाख तक निकाल सकेंगे। पहले ये लिमिट ₹1 लाख थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी।

इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कार्यकारी समिति (EC) की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया था। पूरी खबर पढ़ें…

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