किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 58 दिन से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे हैं।
पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से चल रहे किसान आंदोलन के मामले की आज (बुधवार) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस दौरान आमरण अनशन पर चल रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत संबंधी रिपोर्ट पंजाब सरकार की ओर से पेश की जाएगी।
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इसके अलावा आज अनशन के 58वें दिन डल्लेवाल को ट्रॉली से बाहर लाया जाएगा। उन्हें स्टेज के पास बनाए जा रहे ट्रॉली/कमरे में शिफ्ट किया जाएगा, जहां उन्हें आसानी से सूरज की रोशनी मिल पाएगी।
डल्लेवाल ने कहा है- मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। जो 121 किसान मरण व्रत पर बैठे थे, उनके कारण मैंने दबाव डाला और ट्रीटमेंट लेने के लिए राजी हुआ। मोर्चा हम रोटी से नहीं, अकाल पुरख की मेहर से जीतेंगे। गुरु नानक मेहर करें, शरीर उनका है, उनकी मेहर से ही सब होगा। संगत की भावना है, अगर वे मीटिंग में ले जाएंगे तो मैं भी मीटिंग में जाऊंगा।
आज तमिलनाडु में किसान करेंगे भूख हड़ताल इधर, डल्लेवाल ने मेडिकल सहायता लेना शुरू कर दिया है। सेहत विभाग और प्रशासन की टीमें उन पर नजर रखे हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान उनसे मिलने पहुंच रहे हैं।
इसके साथ ही आंदोलन के समर्थन में अन्य राज्यों में भी प्रोग्राम हो रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में किसानों ने जिला स्तर पर 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल रखी। जिला अधिकारियों के माध्यम से केंद्र सरकार को मांग पत्र भेजा गया। जबकि, आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किसान 1 दिन का सांकेतिक उपवास करेंगे।
किसानों की आगे की योजनाएं किसानों ने तय किया है कि 26 जनवरी को वे पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसके बाद दिल्ली कूच को लेकर फैसला लिया जाएगा। जबकि, 14 फरवरी को चंडीगढ़ में किसानों की केंद्र सरकार के साथ मुलाकात होगी।
मंगलवार को खनौरी बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते किसान नेता। इस दौरान बुधवार के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी गई।
डल्लेवाल मामले की सुप्रीम कोर्ट में 9 सुनवाई हो चुकीं…
1. 13 दिसंबर 2024- तत्काल डॉक्टरी मदद के आदेश डल्लेवाल 26 नवंबर 2024 को अनशन पर बैठे थे। इसे लेकर 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार से कहा कि डल्लेवाल को तत्काल डॉक्टरी मदद दें। उन्हें जबरन कुछ न खिलाया जाए। आंदोलन से ज्यादा उनकी जान जरूरी है। इसके बाद पंजाब के DGP गौरव यादव और केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा ने खनौरी पहुंच डल्लेवाल से मुलाकात की।
2. 18 दिसंबर- डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकार को कुछ करना चाहिए। ढिलाई नहीं बरती जा सकती। आपको हालात संभालने होंगे।
3. 19 दिसंबर- 70 साल का आदमी 24 दिन से भूखा है, कौन ठीक बता रहा है उसे पंजाब सरकार ने दावा किया कि डल्लेवाल की तबीयत ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 70 साल का आदमी 24 दिन से भूख हड़ताल पर है। कौन डॉक्टर है, जो बिना किसी टेस्ट के डल्लेवाल को सही बता रहा है? आप कैसे कह सकते हैं डल्लेवाल ठीक हैं? जब उनकी कोई जांच नहीं हुई, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, ECG नहीं हुई।
4. 20 दिसंबर- डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की हालत रोज बिगड़ रही है। पंजाब सरकार उन्हें अस्पताल में शिफ्ट में क्यों नहीं कराती? यह उन्हीं की जिम्मेदारी है। यदि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है तो अधिकारी निर्णय लें।
5. 28 दिसंबर- किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 20 दिसंबर के आदेश को लागू न करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हुई। इसमें कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि पहले आप समस्या पैदा करते हैं, फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। केंद्र की मदद से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करें।
इसमें किसानों के विरोध पर कोर्ट ने कहा कि किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना। यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है। किस तरह के किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाएं? डल्लेवाल पर दबाव दिखता है। जो लोग उनका अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं।
6. 31 दिसंबर- पंजाब सरकार ने 3 दिन की मोहलत ली पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद था। इस वजह से ट्रैफिक नहीं चला। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार पहल करती है तो डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के समय मांगने के आवेदन को मंजूर कर लिया।
7. 2 जनवरी 2025- हमने अनशन तोड़ने को नहीं कहा कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हमने कभी अनशन तोड़ने को नहीं कहा। कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि आपका रवैया ही सुलह करवाने का नहीं है। कुछ तथाकथित किसान नेता गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं।
इस केस में डल्लेवाल की एडवोकेट गुनिंदर कौर गिल ने पार्टी बनने की याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “कृपया टकराव के बारे में न सोचें, हम किसानों से सीधे बातचीत नहीं कर सकते। हमने कमेटी बनाई है। किसानों से उसी कमेटी के जरिए बात करेंगे।”
8. 6 जनवरी- किसान मुलाकात के लिए तैयार पंजाब सरकार ने कहा कि आंदोलन पर चल रहे किसान हाई पावर कमेटी से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी तय की। हालांकि, 10 जनवरी को सुनवाई नहीं हो पाई।
9. 15 जनवरी- डल्लेवाल की सारी रिपोर्ट्स मांगीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से डल्लेवाल की अब तक की मेडिकल जांच की सारी रिपोर्ट मांगीं। कोर्ट अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (AIIMS) का ओपिनियन लेगा।
