पंजाब सरकार ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। 2025 तक राज्य में 264 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। यह जानकारी पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने दी। इस योजना से राज्य में न केवल ऊर्जा उत्पाद
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प्रोजेक्ट की विशेषताएं बताते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि 264 मेगावॉट ग्रीन एनर्जी उत्पादन के लिए कुल 66 प्रोजेक्ट के लिए बिड की गई थी। इसमें 28 कंपनियों ने भाग लिया। जिनमें से VP सोलर जेनरेशन को लेटर ऑफ अवॉर्ड (LOA) दिया गया।
सोलर प्लांट्स से उत्पादन और निवेश से लगभग 400 मिलियन यूनिट (MU) बिजली का उत्पादन होगा। परियोजनाओं में करीब 1056 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
सबसे सस्ता पावर परचेज एग्रीमेंट
अमन अरोड़ा ने बताया कि यह प्रोजेक्ट अब तक का सबसे कम रेट का पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) है। बिजली की लागत 2.38 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है, जो 25 सालों तक लागू रहेगी। सोलर प्लांट्स से उत्पादन के कारण पंजाब सरकार को कृषि सब्सिडी बिल में हर साल करीब 176 करोड़ रुपये की बचत होगी।
सभी प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2025 तक पूरे कर लिए जाएंगे। हरित ऊर्जा से भविष्य में लाभ मिलेंगे। सोलर एनर्जी से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।
सरकार से वित्तीय बोझ कम होगा
इस प्रोजेक्ट से आर्थिक लाभ मिलेगा। सस्ती बिजली दरों और सब्सिडी में बचत के कारण राज्य का वित्तीय बोझ कम होगा। 1056 करोड़ रुपये के निवेश से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब को हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह परियोजना राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
