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नई दिल्ली3 घंटे पहले
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8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,000 रुपए तक हो सकती है।
केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। इस बीच स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव ने हाल ही में आयोग को कई जरूरी सिफारिशें सौंपी हैं। इन सिफारिशों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और हेल्थ-एजुकेशन से जुड़े लाभों को बढ़ाने की मांग शामिल है।
केंद्र सरकार ने इस वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी थी, जो देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और लाभों की समीक्षा करेगा।
पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग
कर्मचारी प्रतिनिधियों ने 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की है। यह मांग लंबे समय से कर्मचारियों की एक बड़ी चिंता रही है।
इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी लागू करने का प्रस्ताव भी दिया गया है, जिससे हेल्थ सर्विसेज तक पहुंच आसान होगी और प्रशासनिक परेशानियां कम होंगी।
चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देने की मांग
प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देने की मांग की है। साथ ही हॉस्टल सब्सिडी को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है, ताकि हायर एजुकेशन की बढ़ती लागत को देखते हुए कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके। ये कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके बच्चों की पढ़ाई के खर्च को संभालने में मददगार साबित होंगे।
सैलरी, पेंशन और अलाउंस (भत्ते) को रिवाइज किए जाने से 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा, जिनमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं।
कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹51,000 हो सकती है
उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,000 रुपए तक हो सकती है। आयोग 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। इसी कारण सैलरी में ये बढ़ोतरी होगी।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इसी तरह अन्य लेवल्स के कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार को सुझाव दिया गया था कि कर्मचारियों के लेवल को भी मर्ज किया जाए। यानी, 6 लेवल को मर्ज कर 3 कर दिया जाए।
लेवल को मर्ज करने का प्रस्ताव
स्टाफ की ओर से प्रपोजल देने वाले एडवोकेट्स ने सरकार को सुझाव दिया था कि लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज किया जाए। यह एडवोकेट्स लोअर पे स्केल वाले कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और करियर ग्रोथ के मौको को बढ़ाने के लिए सुझाव देते हैं।
वर्तमान में लेवल-1 कर्मचारी की मंथली बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। वहीं लेवल-2 कर्मचारी को 19,900 रुपए मिलते हैं। मर्जर के बाद लेवल-1 कर्मचारी को ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि नया सैलरी स्ट्रक्चर इसी स्तर से शुरू होगा।
रिवाइज्ड बेसिक पे 18,000 से 51,000 रुपए हो सकता है
8वें वेतन आयोग से उम्मीद है कि ये 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। इससे लेवल-1 का रिवाइज्ड बेसिक पे 18,000 से 51,000 रुपए तक बढ़ने का अनुमान है।
एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर का ऐलान 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक रूप से अपनी सिफारिशें जारी करने के बाद होगा।
आयोग इन सभी सिफारिशों का मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए वैल्यूएशन करेगा। यह आयोग खास तौर पर फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स जैसे बड़े मुद्दों भी पर ध्यान देगा। लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन पाने वाले लोगों को उम्मीद है कि आज की इकोनॉमी और महंगाई को ध्यान में रखकर ही बदलाव किए जाएंगे।
सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करने और उसमें बदलाव की सिफारिश करने के लिए वेतन आयोग बनाया जाता है। ये एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के तहत काम करता है। आम तौर पर हर 10 साल में इसे गठित किया जाता है।
7वें वेतन आयोग में सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी
7वें वेतन आयोग की शुरुआत के साथ मिनिमम बेसिक सैलरी में पर्याप्त ग्रोथ हुई थी, जो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की बदौलत 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। इसी तरह, पेंशन में भी बदलाव हुआ था। ये 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई थी। इसके अलावा आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की थी।
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी।
7वां वेतन आयोग (पे-कमीशन) 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। पूरी खबर पढ़ें…
